SSC MTS Exam 2023: नहीं बढ़ेगी मल्टी-टास्किंग स्टाफ परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट, आयोग ने जारी किया नोटिस
SSC MTS Exam 2023 कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मल्टी-टास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा 2023 के लिए आवेदन 30 जून से आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुल 1558 एमटीएस और हवलदार के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 जुलाई निर्धारित है। आयोग ने कहा है कि जल्द से जल्द अप्लाई कर लें क्योंकि आवेदन तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी।
SSC MTS Exam 2023: एसएससी की मल्टी-टास्किंग और हवलदार भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा मल्टी-टास्किंग स्टाफ (नॉन-टेक्निकल) और हवलदार (सीबीआइसी, सीबीएन) परीक्षा 2023 के लिए आवेदन 30 जून से आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुल 1558 एमटीएस और हवलदार के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 जुलाई निर्धारित है। हालांकि, इससे 10 दिन पहले एसएससी ने उम्मीदवारों के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द अप्लाई कर लें क्योंकि आवेदन तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी।
एसएससी ने आज यानी , 15 जुलाई 2023 को जारी एमटीएस परीक्षा 2023 नोटिस में कहा है कि उम्मीदवारों को आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना चाहिए ताकि वे अंतिम क्षणों में अत्यधिक यूजर्स के आधिकारिक वेबसाइट, ssc.nic.in पर एक साथ विजिट करने से संभावित तकनीकी या सर्वर समस्या से बच सकें। ऐसे में एसएससी एमटीएस, हवलदार परीक्षा 2023 के लिए उम्मीदवार को जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना चाहिए।
SSC MTS Exam 2023: कहां और कैसे करें आवेदन मल्टी-टास्किंग स्टाफ परीक्षा के लिए आवेदन?
केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 10वीं पास योग्यता वाले मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पदों और सीबीआइसी व सीबीएन में हवलदार पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद उम्मीदवारों को होम पेज पर दिए लॉग-इन सेक्शन में एक्टिव लिंक से पंजीकरण पेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर आवंटित पंजीकरण संख्या व पासवर्ड से लॉग-इन करके उम्मीदवार अपना अप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 100 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। आरक्षित वर्गों और महिला उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान नहीं करना है।