Today news ; फिर बदले जाएंगे नोटबंदी में बंद हुए 500 और 1000 के नॉट सुप्रीम कोर्ट दे सकती है इजाजत

Today news ; फिर बदले जाएंगे नोटबंदी में बंद हुए 500 और 1000 के नॉट सुप्रीम कोर्ट दे सकती है इजाजत

तो दोस्तों आज के इस पोस्ट में फिर से एक बार नोट बंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलचल मची हुई है बताया जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट फिर से नोटबंदी पर इजाजत दे सकती है तो तो जस्टिस एसएस नजीर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बैठक हुई थी संकेत दिया कि पुराने नोटों को बदलने के लिए व्यवस्था व्यवस्था बनाने पर विचार किया जा रहा है हालांकि कुछ विशेष मामलों में भी अनुमति दी जाएगी तो इस पोस्ट में आज फिर से जो कि आप लोगों को ऊपर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में हलचल मची हुई है कि फिर से एक बार नोटबंदी की ओर कदम उठाया जा रहा है?Today news
बात करें तो देश में नोटबंदी की अधिसूचना को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर शुक्रवार को संविधान पीठ के सामने सुनवाई की गई थी जस्टिस एस ए नजीर की अध्यक्षता वाले पांच जजों के संकेत दिया कि पुराने नोटों को बदलने के लिए एक व्यवस्था बनाने का विचार कर रहा है हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने मामलों में अनुमति दी जाएगी इसके लिए 5 दिसंबर को सुनवाई जारी रखने की डेट निर्धारित की गई है?Today news
तो दोस्तों जैसे कि आप लोग पिछले नोटबंदी जो कि 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल वेक्टर मनी ने कहा कि कोर्ट इस तरह का आदेश नहीं दे सकता है नोटबंदी के बाद नोट बदले जाने के लिए विंडो को काफी आगे बढ़ाया गया था लेकिन लोगों ने इसका फायदा नहीं उठा पाया उन्होंने कहा कि कुछ विशेष मामलों में सरकार नोट बदलने के बारे में विचार विमर्श कर रही है/Today news

इस अदालत में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने नोटबंदी की अधिसूचना का बचाव किया है उन्होंने कहा कि यह जाली नोट की समस्या और आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था नोटबंदी रिजर्व बैंक जो कि भारत सरकार के आरबीआई बैंक कानून 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी इसमें कोई कानूनी दिक्कत नहीं है इन याचिकाओं पर अब विचार करना शैक्षणिक कवायद है जिसका अब कोई मतलब नही है.Today news

पीठ विशेष मामले में देखेंगे

सुप्रीम कोर्ट के तहत एक तंत्र बनाने पर विचार की जा रही है जिसमें विशेष मामलों में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बदलने के विकल्प देखेंगे रिजर्व बैंक या 2017 के कानून की धारा 4(2) (3) के तहत कर सकता है!Today news

 

 

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